सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी एकूण १२ प्रकारची कागदपत्रे देण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी पूर्वसंमतीसाठी दोन, तर काम पूर्ण झाल्यानंतर तीन अशी एकूण पाच कागदपत्रे आता शेतकऱ्यांनी द्यायची आहेत. सूक्ष्म सिंचन संच पुरवठादार कंपनीचे दरपत्रक (कोटेशन) व हमीपत्र देताच पूर्वसंमती दिली जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सूक्ष्म सिंचनाशी संबंधित राज्यस्तरीय मंजुरी समितीचे अध्यक्षपद राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे आहे. त्यांनी योजनेच्या प्रशासकीय कामकाजात सुलभता (इज ऑफ डुइंग बिजनेस) आणा, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे पूर्वसंमतीपत्र मिळण्यासाठी व त्यानंतर काम पूर्ण झाल्यावर अनुदान वितरित करण्यासाठी शेतकऱ्यांवर कोणती कागदपत्रे देण्याची सक्ती आहे, याचा आढावा घेण्यात आला. त्यात असे आढळले की काही माहिती शासनाच्याच ऑनलाइन प्रणालीत उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे अनावश्यक ठरली. तसेच इतर कागदपत्रांची अटदेखील शिथिल केली गेली.
