शेतीच्या बांधांवरून, हद्दी-खुणांवरून होणारी दोघांमधील भांडणे आता लगेचच मिटणार आहेत. महसूल व वन विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार आता खासगी भूमापकदेखील शेतजमिनींची मोजणी करून शकणार आहेत. त्यासाठी त्या भूमापकांना भूमिअभिलेख अधीक्षकांकडून परवाना घ्यावा लागणार आहे. भूमापक स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका (डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग) पूर्ण केलेला असणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यातील सरासरी ८०० शेतकरी जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज करतात. त्यातील १५० हून अधिक शेतकऱ्यांना जमीन मोजणीसाठी पैसे भरून पोलिस बंदोबस्त घ्यावा लागतो. परंतु, भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज करूनही त्यांना दोन-तीन महिने वाट पहावी लागते.
त्यामुळे दोन शेतकऱ्यांमधील वाद विकोपाला पोचतो आणि पोलिसांत गुन्हे दाखल होतात. या पार्श्वभूमीवर महसूल व वन विभागाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे एकाच कुटुंबातील जमिनीच्या पोटहिश्शाची मोजणी अवघ्या २०० रुपयांत होणार आहे. कुटुंबाच्या नावे असलेल्या सातबारा उताऱ्यावरील प्रत्येक पोटहिश्शाच्य मोजणीसाठी केवळ २०० रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे.
