विस्कळित पुरवठा साखळी, शीतगृहांची कमतरता आणि सरकारच्या पाठबळाचा अभाव असल्यामुळे देशात दरवर्षी ७३.६ लाख टन फळे आणि १.२ कोटी टन भाजीपाल्याची नासाडी होते. याची किंमत सरासरी १ लाख ५२ हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. हे केवळ पैशाचे नुकसान नाही तर शेतकऱ्यांचे कष्ट, मजुरी, पाणी, वीज, बियाणे, खतांसह इतर निविष्ठाही वाया जातात. फळे व भाजीपाला पिके हमीभावाच्या कक्षेत आणून मूल्यवर्धन आणि प्रक्रियेच्या माध्यामातून हे नुकसान कमी करता येईल, असे नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिस, अर्थात नॅबकाॅन्सने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
नॅबकाॅन्सने देशातील फळे आणि भाजीपाला काढणीपश्चात नुकसानीचा अभ्यास करून नुकताच अहवाल सादर केला. त्यानुसार देशात एकूण उत्पादित फळांपैकी ६ ते १५ टक्के फळांचे नुकसान होते, तर भाजीपाल्याच्या एकूण उत्पादनापैकी ५ ते १२ टक्के मालाचे नुकसान होते. फळे आणि भाजीपाल्याचे १ लाख ५२ हजार कोटींचे नुकसान होते. याचा फटका जवळपास १२.५ कोटी शेतकऱ्यांना बसतो. तसेच ही नासाडी वाचली तर १९.४ कोटी लोक कुपोषणातून बाहेर येऊ शकतात, असेही या अहवालात म्हटले आहे. फळे आणि भाजीपाल्याच्या नासाडीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसत आहे.
त्यामुळे फळे आणि भाजीपाला पिकांना किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) देऊन तसेच धोरणात्मक बदल करून फळे आणि भाजीपाल्याची नासाडी कमी करता येऊ शकते, असे अहवालात नमूद केले आहे. ज्या वेळी फळे आणि भाजीपाल्याची जास्त आवक असते त्या काळात धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो. हे करण्यासाठी शीतगृहांमध्ये गुंतवणूक, पीककेंद्रित वाहतूक व्यवस्था, गोदामे आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक ठरतो.
फळे आणि भाजीपाल्याला हमीभाव दिल्यास पीकबदलही होईल, असे या अहवालात म्हटले आहे. सर्वच पिकांना काही शीतगृहे किंवा गोदामांची आवश्यकता असत नाही, याचाही विचार धोरण राबवताना होणे आवश्यक आहे. अशा पिकांच्या मूल्यवर्धन आणि प्रक्रियेवर भर देणे आवश्यक आहे. तसेच निर्यातीसाठी फळांचा रस, टोमॅटो साॅस, आले पेस्ट, बटाटा स्टार्च, जॅम, जेली आणि लोणचे असे अनेक पर्याय आहेत. त्यातून देशातील प्रक्रिया उद्योगालाही चालना मिळेल, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
फळे, भाजीपाला हमीभावाच्या कक्षेत आणणे आवश्यक
सध्या नाफेड, एनसीसीएफ तसेच राज्याचा पणन विभाग काही शेतीमालाची खरेदी करतात. या संस्थांना केवळ अन्नधान्यच नाही तर नाशिवंत माल खेरदीचाही अनुभव आहे. नाफेडकडून मागील सहा दशकांपासून गरज पडेल तसे कडधान्य, तेलबिया तसेच कांदा आणि टोमॅटोचीही खरेदी केली जाते. या संस्थांच्या माध्यमातून खरेदी करून फळे, भाजीपाला पिकांना हमीभाव देणे शक्य आहे. सरकार प्रयोगिक तत्वावर याची सुरुवात करू शकते. दरवर्षी फळे आणि भाजीपाल्याचे होणारे सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे नुकसान देशाला परवडणारे नाही. त्यासाठी फळे आणि भाजीपाल्याला हमीभावाच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
