पशुपालकांसाठी महत्त्वाची योजना; मिळणार शून्य टक्के व्याजावर ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली आहे. ही योजना पशुपालकांना पशुधनाच्या देखभालीसाठी कमी व्याजदरात भांडवल उपलब्ध करून देते. या योजनेत गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, वराहपालन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना लाभ मिळतो. या योजनेंतर्गत १ लाख ६० हजार रुपयांपासून ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. तर या कर्जावर ९ टक्के […]
अवकाळीग्रस्त ९ जिल्ह्यांतील ६६ हजार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, ५३ कोटी ७३ लाख मदत मंजूर
अवकाळी पावसाने शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या ९ जिल्ह्यांतील ६६ हजार ३१२ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ऑक्टोबर २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ ते मार्च २०२६ या कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी ५३ कोटी ७३ लाख ७ हजार इतका निधी वितरणास राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. विभागीय आयुक्त नागपूर, पुणे, अमरावती आणि संभाजीनगर यांनी […]
बिगरशेती परवानगी आता ऑनलाइन मिळणार
बिगरशेती (एनए) परवानगीसाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. गौण खनिजाबरोबरच आता ही प्रक्रिया देखील ऑनलाइन करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे गैरप्रकारांचा काही प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होणार आहे.राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणारे प्रश्न आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘क्रेडाई’च्या प्रतिनिधींसोबत नुकतीच एक बैठक घेतली. त्यामध्ये त्यांनी ही माहिती दिली. बांधकामासाठी उत्खननानंतर निघालेले गौणखनिज जर […]
शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी ‘फार्मर आयडी’ बंधनकारक; सरकारच्या हालचाली सुरु?
केंद्र सरकारने अनुदानित रासायनिक खतांच्या विक्रीसाठी खरीप हंगामापासून अॅग्रीस्टॅक अंतगर्त शेतकरी ओळख क्रमांक अर्थात ‘फार्मर आयडी’ बंधनकारक करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. खतांच्या विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी लवकरच अंमलबजावणी सुरु होईल, अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत. परंतु या निर्णयामुळे फार्मर आयडीसाठी नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना ऐन हंगामात खतांपासून वंचित राहावं लागू शकतं, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. […]
‘एआय’मुळे शेतीला भविष्यात चांगले दिवस: कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे
कृषी क्षेत्राला कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) जोड देऊन उत्पादनवाढ साधता येईल आणि त्या शेतीमालाला उत्तम बाजारपेठ उपलब्ध करून दिल्यास शेतीसाठी भविष्यात अधिक चांगले दिवस येतील, यासाठी कृषी विद्यार्थ्यांनी प्रयोगशील शेती व आधुनिकीकरणाची कास धरावी, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले. पुणे कृषी महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थी संघटनेचा ३८ वा वर्धापनदिन कार्यक्रम सोमवारी (ता. १३) महाविद्यालयातील शिरनामे […]
केळी उत्पादकांना हेक्टरी ७४ हजारांचा पीकविमा मंजूर
मुदखेड, बारड आणि अर्धापूर महसूल मंडळातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गतवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसाव्या लागलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा अखेर मंजूर झाला आहे. या मंडळांसाठी उच्च व निम्न तापमानाची भरपाई म्हणून एकूण हेक्टरी ७४ हजार ६७८ रुपये भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. गतवर्षी जून महिन्यात झालेली अतिवृष्टी आणि वादळी वार्यामुळे या […]
अनिश्चित एचटीबीटी पिकांवरील धोरणामुळे शेती संकटात: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
देशात एचटीबीटी कापूस, मका व सोयाबीन या पिकांबाबत केंद्र सरकारचे धोरण अनिश्चित असल्याने शेती संकटात सापडली आहे, असा आरोप करत शेतकरी संघटनेने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन सादर केले. यामध्ये तणनाशक सहनशील व कीडप्रतिरोधक वाणांना मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारतामध्ये अधिकृतपणे केवळ बीटी कापसालाच परवानगी असली, तरी मागील १५ वर्षांपासून तणनाशक सहनशील […]
अपग्रेडेशनच्या नावाखाली सात-बारा वितरण ठप्प
पीक कर्जासाठी सात-बारा उताऱ्याची आवश्यकता असताना भूमी अभिलेख विभागाची वेबसाइट ३० मार्चपासून बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पोर्टल अपग्रेडेशनच्या नावाखाली ही सेवा ठप्प असून मंगळवारपर्यंत (ता. ७) पूर्ण दुरुस्ती होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही सेवा सुरळीत झाली नसल्याने पीककर्ज वितरण प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. मार्चअखेर पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना […]
फळपिकांना नाममात्र दर; शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी
पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत फळशेती अधिक फायदेशीर ठरते, असा सर्वसाधारण समज असला तरी यंदा हा समज धुळीस मिळाल्याचे चित्र आहे. कलिंगड, खरबूज आणि केळी या प्रमुख फळपिकांना सध्या अत्यंत कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सध्या केळीला केवळ २५० ते ७२५ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत असून, उच्च प्रतीच्या केळीचाही दर मर्यादितच राहिला […]
डिजिटल व्यवहार अधिक पारदर्शक करा: ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन
देशातील डिजिटल व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि व्यापारी-अनुकूल करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी ‘ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन’ने (ऑल इंडिया) केंद्र सरकारकडे केली आहे. संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवून या संदर्भातील विविध सूचना मांडल्या आहेत.निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेमुळे देशात ऑनलाइन व्यवहारांचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढला असला, तरी व्यवहारातील पारदर्शकतेबाबत […]