अनुदानित खतांसोबत बिगर अनुदानित खतांच्या विक्रीवर (लिंकिंग) लावलेली बंदी उठवावी, या ‘एफएआय’ने केलेल्या मागणीस ‘माफदा’ने कडाडून विरोध दर्शविला आहे.खत उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फर्टिलायझर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एफएआय) अलीकडेच लिंकिंगबंदीबाबत विरोधाची भूमिका मांडली होती. राज्य सरकारने लावलेल्या बंदीचा फेरविचार करावा, अशी आग्रही मागणी ‘एफएआय’ने केली होती. त्यावर महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स सीड्‍स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) तातडीने कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना पत्र लिहिले आहे.
‘‘बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी ‘एफएआय”ने घेतलेली भूमिका म्हणजे केवळ एक कांगावा आहे. राज्यातील ८५ हजार विक्रेते एफएआयच्या भूमिकेचा निषेध करीत आहेत. लिंकिंगवरील बंदीमुळे जमिनीच्या पोषणावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. नफ्यासाठी खत कंपन्या सक्तीने लिंकिंग करीत होत्या.
मुळात लिंकिंग केलेली उत्पादने बाजारात भरपूर व कमी किमतीत उपलब्ध असतात. तरीही अशी उत्पादने विकत घेण्याची सक्ती करीत कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट केली जात होती. त्यामुळे बंदीचा निर्णय योग्यच आहे,’’ असे या पत्रात म्हटले आहे.‘एफएआय’सारख्या संघटना केवळ बहुराष्ट्रीय आणि बड्या खत कंपन्यांच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी खोटे व दिशाभूल करणारे दावे करतात. शेतकरी हितासाठी एफएआयच्या दबावाला शासनाने बळी पडू नये. लिंकिंगवर बंदी घालून राज्य शासनाने लाखो शेतकऱ्यांची लूट थांबवली आहे. त्यामुळे बंदीच्या आदेशात फेरबदल करू नये. मात्र बंदीच्या आदेशात कोणताही बदल केल्यास शेतकरी व विक्रेत्यांमध्ये सरकारविषयी नाराजी पसरेल, असा इशाराही ‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील व सरचिटणीस विपिन कासलीवाल यांनी दिला आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/mafda-opposes-fertilizer-linking-demand-abhi47
