पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन)घटकासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात २०८ कोटी १३ लाख ३३ हजार रुपये इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यात सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र आणि राज्य हिस्सा मिळून १६४ कोटी, अनुसूचित जाती २४.५५ कोटी, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी १९.५७ कोटींच्या निधीचा समावेश आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी, पशूसंवर्धन विभागाने जारी केला आहे.
केंद्र शासनाच्या ६ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-रप्तारची राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- कॅफेटेरिया या नावाने पुनर्रचना केली आहे. त्यामध्ये वार्षिक कृती आराखडा आधारित व सविस्तर प्रकल्प अहवाल आधारित या दोन शाखांचा समावेश आहे. पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विका योजनेतील प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) हा घटक पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना वार्षिक कृती आराखडा आधारित शाखेत अंतर्भूत केला आहे. यात केंद्र आणि राज्य हिश्श्याच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचे नाव पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना असे करण्यात आले आहे. आता या योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.सूक्ष्म सिंचनाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेती क्षेत्राला पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशानेच प्रति थेंब अधिक पीक योजना राबवण्यात येत आहे. सूक्ष्म सिंचनखालील क्षेत्रात वाढ करणे. अचूक पाणी व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे. पीक व्याप्ती वाढवणे. सूक्ष्म सिंचनाला चालना देणे. कृषी आणि फलोउत्पादन विकासासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे, कुशल आणि अकुशल व्यक्तींना सूक्ष्म सिंचन प्रणाली तयार करणे आणि त्याच्या देखभालीसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.
