कांदा अन द्राक्ष पिकासाठी २०२४ हे वर्ष कसे राहिले
चालू वर्षी देखील नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अनेक संकटे अंगावर घेत आपला शेतीमाल कसाबसा पिकवत किमान शेतीसाठी झालेला खर्च काढण्यासाठी पराकाष्टा केली. कांदा अन द्राक्षाची पंढरी असलेल्या जिल्ह्यात द्राक्ष उत्पदकांपेक्षा कांदा उत्पादक शेतकरी अधिक रडकुंडीस आला. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर हे दोनच महिने कांदयाला सरासरी ४५०० रुपये हा समाधानकारक भाव मिळाला. उर्वरित दहा महिने मात्र कांद्याने शेतकऱ्यांना […]
भूकरमापकांना मोजणीसाठी रोव्हर यंत्रणा पुरविणार
राज्य शासनाने नियमित मोजणीसाठी ९० दिवसांची, तर द्रुतगती मोजणीसाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीमध्ये मोजणी पूर्ण करणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. जमीन मोजणीची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी सर्व भूकरमापकांना मोजणीसाठी रोव्हर यंत्रणा पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मोजणीसाठी लागणार वेळ कमी करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु केला आहे.जमीन मोजणीसाठी जीपीएस रीडिंग घेण्यासाठीचा […]
बेदाणा आता ‘जीएसटी’ मुक्त
द्राक्षापासून उत्पादित बेदाणा (मनुका) यास कृषी उत्पादनाचा दर्जा देत वस्तू व सेवा (जीएसटी) करातून वगळण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी केली या पाठपुराव्याला यश आले आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेमध्ये बेदाणा करमुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली. वस्तू व सेवा कर परिषदेची ५५ वी बैठक शनिवारी […]
कांदा लागवडीच्या क्षेत्रात यंदा घट? नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात यंदा लागवड किती झाली ?
नाशिक जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांदा लागवडीच्या क्षेत्रात यंदा घट झाल्याचे विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कांदा लागवडीच्या क्षेत्रात घट आल्यामुळे कांदा उत्पादनाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र हंगाम लांबणीवर पडल्याने लागवडीस उशीर होत आहे. नाशिक जिल्ह्यात ९९ हजार १९५ हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी हंगामातील कांदा लागवड झाली आहे. अधिक […]
द्राक्षपंढरीसह राज्यातील द्राक्ष बागांच्या संख्येत घट, पाच वर्षात ५० हजार एकरांवरील बाग नष्ट, शेतकऱ्यांवर कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ
द्राक्ष पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकसह (Nashik) राज्यभरातील द्राक्ष बागांच्या (Grape Farm) संख्येत घट होत आहे. नोटबंदीपासून विविध कारणांनी द्राक्ष बागांना फटका बसण्यास सुरुवात झाली. उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढत जातोय, त्या तुलनेत उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे अस्मानी-सुलतानी संकटाचा सामना करताकरता खचलेल्या असंख्य शेतकऱ्यांनी (Grape Farmers) द्राक्ष बागांवर कुऱ्हाड चालविण्यास सुरुवात केली आहे. मागील पाच वर्षात […]
राज्यात द्राक्षाचे नेमके क्षेत्र किती ?
सांगली जिल्ह्यात द्राक्ष पिकाखालील क्षेत्र सव्वा लाख एकर असल्याचे द्राक्ष बागायतदार संघाचे म्हणणे आहे. तर कृषी विभागाकडील माहितीत ७७ हजार एकराची नोंद आहे. मग सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष पिकाखालील एकूण क्षेत्र किती, संघ आणि कृषी विभाग यांच्या आकडेवारीत इतकी तफावत कशी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.सांगलीसह नाशिक,पुणे, सोलापुर या विभागांतील द्राक्ष क्षेत्राच्या आकडेवारीतही मोठा गोंधळ असल्याचे […]
कडवंची परिसरात द्राक्ष बागायतदारांसमोर पाण्याचा प्रश्न
जालना जिल्ह्यातील कडवंची नंदापूर धारकल्याण पीरकल्याण आदी दहा ते बारा गावांत कमी-अधिक प्रमाणात द्राक्ष शेती गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जाते. कडवंचीने तर शेततळ्याच्या पाण्यावर द्राक्ष शेतीचे मॉडेलच उभे केले. परंतु यंदा हवामान अनुकूल असले, तरी एकूण बागांपैकी ५० टक्केच बागा उत्पादन देतील अशी स्थिती असल्याची माहिती द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिली.नंदापूर गावशिवारात सुमारे साडेतीनशे तर साडेचारशे […]
सलग चार वर्षांपासून असलेल्या संकटांमुळे कीटकनाशकांचा खर्च चौपट वाढला; द्राक्ष उत्पादक कर्जाच्या विळख्यात
द्राक्ष उद्योगापासून वार्षिक २२ हजार ५०० कोटी रुपयांची उलाढाल असून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष राज्यातील लाखो हातांना रोजगार मिळतो. परंतु, उत्पादन खर्च चौपट, शासनाची चुकीची धोरणे, व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक, नैसर्गिक संकट व दाराच्या घरसरणीचे ग्रहण लागल्याने राज्यातील द्राक्ष उत्पादक कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे.त्यामुळे राज्यातील द्राक्षाखालील क्षेत्र झपाट्याने कमी होत असून, गेल्या वर्षभरात ६० हजार एकर क्षेत्रातील […]
लातूर तालुक्यात अ‍ॅग्रिस्टॅक साठी १५ दिवस शिबीर, ग्रामसभा
कृषी क्षेत्रात डिजिटल डेटा व डिजिटल सेवांचा वापर करून सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेगाने व परिणामकारकरीत्या केंद्र सरकारने अ‍ॅग्रिस्टॅक हाती घेतला आहे.हा उपक्रम एक डिजिटल फाउंडेशन (प्लँटफॉर्म) आहे कृषी क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा देण्यासाठी या उपक्रमात तालुक्यातील ९५ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांना युनिक डिजिटल आयडी देण्यात येणार आहे. यात खातेदार शेतकऱ्यांच्या ‘आठ अ […]
एकत्रीकरणाने बदलली ग्रामीण बँकांची दिशा
१९ जुलै १९६९ रोजी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. यामुळे बँकिंग खेडेगावी तसेच मागास भागात जाऊन पोहचले बँका ज्या तोपर्यंत तारण बघून कर्ज देत होत्या, त्या आता कारण बघून कर्ज देऊ लागल्या. बँका तोपर्यंत पत असणाऱ्यांना कर्ज देत होत्या, त्या आता सामान्य माणसाजवळ पत निर्माण करण्यासाठी कर्ज […]