राज्यातील शेतीकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ड्रोनसाठी अनुदान वाटताना सध्याची ऑफलाइन पद्धत तात्काळ बंद करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे यंदा ड्रोनची योजना महाडीबीटी संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानात २०२२-२३ पासून ड्रोनसाठी अनुदान देण्यास सुरवात झाली होती.
त्यामुळे राज्यात किसान ड्रोन अर्थसाह्य सेवा व सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला. त्यामुळे २५ ठिकाणी ड्रोन सुविधा केंद्रांना; तर १३ भागांमध्ये कृषी पदवीधरांना ड्रोनसाठी अनुदान दिले जाणार होते.
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
