राज्य शासनाने नियमित मोजणीसाठी ९० दिवसांची, तर द्रुतगती मोजणीसाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीमध्ये मोजणी पूर्ण करणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. जमीन मोजणीची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी सर्व भूकरमापकांना मोजणीसाठी रोव्हर यंत्रणा पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मोजणीसाठी लागणार वेळ कमी करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु केला आहे.
जमीन मोजणीसाठी जीपीएस रीडिंग घेण्यासाठीचा वेळ कमी करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने सर्व्ह ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात ७७ ठिकाणी कॉर्स उभारले आहे, तर कॉर्स आधारे जीपीएस रीडिंग फक्त ३० सेंकदात घेता येणार आहे.
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
