केंद्र सरकारने किंमत समर्थन योजनेच्या अंतर्गत आत्तापर्यंत १३ एप्रिलपर्यंत ३ लाख ४० हजार टन तुरीची खरेदी केली आहे, अशी माहिती कृषी मंत्रालयाने दिली आहे. देशातील नऊ राज्यांमध्ये १३.२२ लाख टन तूर खरेदीचं उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं होतं. यामध्ये कर्नाटक राज्यात तुरीची सर्वाधिक हमीभाव खरेदी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने मात्र एकूण तूर खरेदी उद्दिष्टाच्या आत्तापर्यंत केवळ ३ लाख ४० हजार टन तुरीची खरेदी आहे. तसेच तूर डाळीच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी १० लाख टन तूर डाळीचा संरक्षित साठा राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
यंदाच्या हंगामात तुरीसाठी ७ हजार ५५० रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु महाराष्ट्रातील बाजारात तुरीला सुरुवातीपासून हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. सध्या तुरीला प्रतिक्विंटल ७ हजार ते ७ हजार ४०० दरम्यान दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मात्र कोंडी झाली आहे.
महाराष्ट्रात तूर खरेदीचा सावळागोंधळ कायम असल्याचं शेतकरी सांगतात. दुसरीकडे शेजारच्या कर्नाटक राज्य सरकारने मात्र तूर खरेदीत सर्वाधिक १ लाख ३० हजार टन तुरीची खरेदी केली आहे. तसेच कर्नाटक राज्य सरकारने तुरीच्या हमीभावावर प्रतिक्विंटल ४५० रुपयांचा बोनस शेतकऱ्यांना दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने मात्र तूर खरेदीत दिरंगाई आणि खोडा घालून शेतकऱ्यांचं नुकसान केलं. तसेच बोनसच्या मागणीलाही केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी धुमसत आहे.
