सौरऊर्जा निर्मितीत देशात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. कुसूम योजनेअंतर्गत देशभरातील ९ लाख कृषी सौरपंपांपैकी एकट्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी ५ लाख कृषी सौरपंपांचा लाभ घेतला आहे. भविष्यात शेतीसाठी सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी १६ हजार मेगावॉट सोलर फिडरवर नेणार आहोत. हा आशिया खंडातील सर्वांत मोठा सौर ऊर्जा प्रकल्प २०२६ ला पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याद्वारे कृषीची संपूर्ण विजेची मागणी सौर ऊर्जेवर परिवर्तित करू शकू, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. ८) व्यक्त केला. महाऊर्जाच्या (मेडा) नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी रविवारी (ता. ८) ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, खासदार मेधा कुलकर्णी, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, आमदार भीमराव तापकीर, महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, महाराष्ट्र राज्य वीज कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, ऊर्जा दक्षता ब्युरोचे सचिव मिलिंद देवरे, अतिरिक्त महासंचालक डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी येणाऱ्या समस्या दूर करण्याला प्राधान्य देत असल्याने वेगाने काम होत आहे. नुकताच रशियाच्या शासकीय कंपनीसोबत थोरियमपासून ऊर्जा निर्मितीसाठी करार करण्यात आला आहे. हा करार भारतासाठी ऊर्जा क्षेत्राचे चित्र बदलणारा ठरेल. या कामांमुळे पर्यावरणाचा विनाश थांबविता येईल आणि २०३० पर्यंत ५० टक्के वीज अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातून निर्माण करण्याचे स्वप्नही पूर्ण होईल. २०३० पर्यंत राज्यात ५२ टक्के वीज अपारंपरिक स्रोतातून निर्माण होईल, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.
तसेच राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात डिसेंबर २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करणार असून पंतप्रधान सूर्यघर योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘महाऊर्जा’च्या प्रगती अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अन्य मान्यवरांसह अपारंपरिक ऊर्जेसंदर्भातील प्रदर्शनाला भेट दिली.
