राज्य सरकारने नव्याने ६५ तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्याचा तत्वत: निर्णय घेतला आहे. यामध्ये २१ जिल्ह्यांमधील ६५ तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यात एकूण ३५८ तालुके आहेत. तालुकास्तरावर शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी उत्पन्न बाजार समिती योजना राबवली जाते. या योजनेतून ज्या तालुक्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाही, त्या तालुक्यात बाजार समिती स्थापन केली जाते.
राज्यात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ नुसार ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे. तसेच या बाजार समित्यांच्या आवारात ६२५ उपबाजार कार्यरत आहेत. मात्र राज्यातील ६८ तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाहीत. त्यामुळे ६८ पैकी ६५ तालुक्यात बाजार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ नुसार कृषी उत्पन्नाची व्याख्या करण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी कृषी, फलोत्पादन, पशुधन, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि वन उत्पन्नाची तरतुद करण्यात आलेली आहे.
राज्यातील एकूण ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही. यामध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कुर्ला, अंधेरी आणि बोरिवली या शहरी भागातील तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या तिन्ही ठिकाणी बाजारसमिती स्थापन करणे, व्यावहारिकदृष्ट्या संयुक्तिक नाही, असंही राज्य सरकारने शासन निर्णयात सांगितलं आहे.
