हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२४-२५ मध्ये केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या विमाधारकांना परतावे किंवा नुकसान भरपाई मिळण्यास मागील हंगामासारखा विलंब करू नये, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. अनुदान राज्य शासनाने तत्काळ देऊन शेतकऱ्यांना परतावे वितरणाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणीही केली जात आहे.
२०२४-२५ या हंगामात फळ पीकविमा योजनेतून जिल्ह्यातील सुमारे ७२ हजार केळी उत्पादकांनी केळीसाठी विमा संरक्षण घेतले. या योजनेतून १ नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीसाठी केळी पिकास विमा संरक्षण देण्यात आले. हा संरक्षण कालावधी संपण्यास २९ दिवस राहिले आहेत. हा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत पात्र विमाधारकांना परतावे किंवा भरपाई देय असल्याचा नियम आहे. मागील वेळेस हा कालावधी संपून ३० दिवस पूर्ण झाले होते. तरीदेखील परताव्यांबाबत शासनाकडून हालचाली दिसत नसल्याने अडचणी आल्या. पुढे परताव्यांना विलंब झाला. राज्य शासन केळी पिकासाठी हेक्टरी अधिकचा निधी विमा परतावा म्हणून देते. तर १७ हजार रुपये निधी केंद्र सरकार केळी पिकासाठी परताव्यापोटी देते. राज्याकडून परताव्यांपोटीचा निधी विमा कंपनीकडे लवकर जमा करून सप्टेंबरच्या मध्यात परतावे देण्यासंबंधी गतीने कार्यवाही करण्याची मागणी शेतकरी, लोकप्रतनिधी करीत आहेत.
निधी आल्यानंतर २१ दिवसांचा संकेत
राज्य शासनाचा निधी या योजनेसाठी प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनी २१ दिवसांत परतावे पात्र केळी विमाधारकांच्या बँक खात्यात वर्ग करते. यामुळे शासन केळी विमाधारकांना परताव्यांसाठी निधी देण्यास जेवढा विलंब करील, तेवढाच पुढे अधिकचा कालावधी परताव्यांना लागू शकतो. गत काळात असाच प्रकार झाला आहे.
