एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून पायाभूत सुविधांसाठी मोठे अनुदान देण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भांडवली प्रकल्पांसाठी आता वैयक्तिक शेतकऱ्याला १२ लाखांपासून ते कमाल ११ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
फलोत्पादन अभियानाच्या २०२४-२५ मधील सुधारित मापदंडांना मान्यता देताना केंद्राने अनुदानासाठी हात मोकळा सोडला आहे. त्यामुळे फलोत्पादनातील पिकांचे मूल्यवर्धन, प्रक्रिया, साठवणूक, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, पणन सुविधा अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी अनुदान मर्यादा वाढवून मिळाल्या आहेत.
राज्याच्या फलोत्पादन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पॅकहाऊस, संकलन केंद्र, पूर्वशीतकरण केंद्र, शीतखोली, शीतवाहन, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, सोलर ड्रायर, ग्रामीण बाजार, फिरते किंवा स्थायी विक्री केंद्र तसेच अन्न प्रक्रिया युनिटकरिता अनुदान मागणी अर्ज करता येतील. शेतकऱ्यांना त्यासाठी htts:/mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करता येतील.
नव्या मापदंडानुसार नियोजन
दहा कोटी खर्चाचा एकात्मिक शीतसाखळी प्रकल्प उभारल्यास सर्वसाधारण क्षेत्रात साडे तीन कोटींपर्यंत व अनुसूचित क्षेत्रात कमाल पाच कोटींपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. एक कोटी रुपये खर्चाच्या दुय्यम अन्न प्रक्रिया युनिट ५० लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. २० लाख रुपये खर्चापर्यंतचे वातावरण नियंत्रित रिटेल बाजार किंवा विक्रीदालन उभारल्यास दहा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
