भारत आणि अमेरिकेमधील प्रस्तावित व्यापार करारातून सुरूवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या शेती आणि डेअरी क्षेत्राला वगळण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी मर्यादीत स्वरूपाचा लघु व्यापार करार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये ९ जुलैच्या आधी करार होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. शेतीशी संबंधित विषयांवर नंतर चर्चा करण्यात येईल. लघु व्यापार करारात त्यांचा समावेश नसेल. या कराराची लवकरच घोषणा केली जाईल,“ असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तुंच्या आयातीवर २ एप्रिलपासून २६ टक्के शुल्क लागू केले होते. नंतर द्वीपक्षीय व्यापार करारासाठी त्याला ९० दिवसांची स्थगिती दिली होती. भारत आणि अमेरिकेच्या शिष्टमंडळांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. पण चर्चेत सुरुवातीपासून काही संवेदनशील मुद्द्यांवरून अडथळा आला होता. शेती आणि डेअरी उत्पादनांवरून दोन्ही देशांनी ताठर भूमिका घेतली होती.
अमेरिकेकडून भारतावर जीएम सोयाबीन आणि जीएम मका आयात करण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. तसेच अमेरिकेच्या डेअरी उत्पादनांसाठी बाजारपेठ खुली करावी, सोयापेंड, डीडीजीएस आणि पशुखाद्य आयातही खुली करावी या प्रमुख मागण्या अमेरिकेने लावून धरल्या होत्या. तर भारताने त्यांना विरोध केला. देशातील शेतकरी हिताचा विचार करून जीएम सोयाबीन, मका तसेच डेअरी उत्पादनासांठी बाजारपेठ खुली करण्याला भारताने विरोध कायम ठेवला.
भारताने अमेरिकेकडे जास्त मजूर लागणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर लावलेले किमान १० टक्के शुल्कही कमी करण्याची मागणी केली होती. भारतातून कापड आणि इलेक्ट्राॅनिक वस्तूंची निर्यात अमेरिकेला होते. त्यांच्या आयातीला मोकळीक देण्याची मागणी भारताने लावून धरली. पण अमेरिका त्यासाठी राजी नाही. आयात शुल्काला दिलेली ९० दिवसांच्या स्थगितीची मुदत बुधवारी (ता. ९) संपतानाही वादग्रस्त विषयांवर तोडग्याची चिन्हे नसल्यामुळे मध्यम मार्ग काढण्याचा निर्णय झाला. सर्वंकष व्यापक कराराऐवजी संवेदनशील मुद्दे वगळून लघू व्यापार करारावर सहमती झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
