केंद्र सरकारने डिजिटल शेती मिशन अंतर्गत अ‍ॅग्री स्टॅकच्या अंमलबजावणीसाठी ६ हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहे. शेतकरी रजिस्ट्री आणि वारस नोंदणीसाठी ४,००० कोटी रुपये आणि डिजिटल पीक सर्वेक्षणासाठी २,००० कोटी रुपये प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर वाटप केले जाणार आहेत, असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी सांगितले.
‘कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने’ नवी दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे आयोजित केलेल्या ‘अ‍ॅग्री स्टॅक: डेटाचे वितरणात रूपांतर करणे’ या राष्ट्रीय परिषदेत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत चर्चा केली. या परिषदेत डिजिटल शेतीच्या प्रगती, आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा यावर सविस्तर विचारविनिमय झाला.
परिषदेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे महाराष्ट्र, केरळ, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांनी तसेच पीएसबी अलायन्सने राष्ट्रीय शेतकरी कल्याण कार्यक्रम अंमलबजावणी सोसायटी सोबत सामंजस्य करार केले. या करारामुळे शेतकरी रजिस्ट्रीद्वारे डिजिटल पद्धतीने कर्ज सुविधा उपलब्ध होणार असून, विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या जटिल प्रक्रियेतून मुक्ती मिळेल. याशिवाय, विशेष केंद्रीय सहाय्य (एससीए) मार्गदर्शक तत्त्वांचे संयुक्तपणे उद्घाटन झाले. यात शेतकरी रजिस्ट्री आणि वारस नोंदणीसाठी ४,००० कोटी रुपये आणि डिजिटल पीक सर्वेक्षणासाठी २,००० कोटी रुपये प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर वाटप केले जाणार आहेत.
कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी स्वागतपर भाषणात डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे पारदर्शी आणि शेतकरीकेंद्रित प्रशासनाची सरकारची बांधिलकी अधोरेखित केली. त्यांनी राज्यांना शेतकरी रजिस्ट्री अद्ययावत करून त्यास जमिनीच्या नोंदींसह (आरओआर) जोडण्याचे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी डिजिटल डेटाचा वापर करण्याचे आवाहन केले. भूमी संसाधन विभागाच्या सचिवांनी आधार संलग्नीकरण आणि डिजिटल जमीन नोंदींच्या महत्त्वावर भर देत ग्रामीण भागातील जमिनीच्या मूल्यातील घट आणि उत्पन्नातील समस्यांवर प्रकाश टाकला.
