देशात किरकोळ महागाईचा दर जूनमध्ये गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी म्हणजे २.१ टक्क्यांवर घसरला आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळाल्याने ग्राहकांसह केंद्र-राज्य सरकारला हायसे वाटत असेल, नाही का? तर मग त्यांनी अजून खूष व्हायला पाहिजे. कारण जुलैमध्ये महागाई दर अजून खाली जाण्याची शक्यता यातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. खरे तर महागाई दर घटणे ही हायसे वाटणे किंवा आनंद व्यक्त करण्याची घटना निश्चितच नाही.
शेतीमालाचे दर पाडून महागाई नियंत्रणात ठेवली जात आहे. याकरिता गरीब ते सर्वसामान्य ग्राहकांना स्वस्तात अन्न मिळावे, म्हणून महागाईवर नियंत्रण ठेवले जाते, असा युक्तिवादही केला जातो. परंतु १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात ८० कोटी गरिबांना मोफत धान्य वाटप केल्याची शेखी केंद्र सरकारच मिरविते. अशावेळी केवळ अन्न महागाईचा दर कमी करून सरकार नेमके कोणाचे भले करीत आहे, हे न उलगडणारे कोडे आहे. ग्राहकहितासाठी सातत्याने शेतीमालाचे दर पाडून सरकार महागाईवर नियंत्रण मिळवीत असेल तर हे अन्नसुरक्षेबरोबरच एकंदरीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
डाळी, कांदा, साखर यांचे दर वाढू लागले की खुली आयात, निर्यात निर्बंध, साठा मर्यादा असे निर्णय घेऊन दर तत्काळ पाडण्याचे काम केंद्र सरकार करते. परंतु केवळ अशा धोरणांमुळे देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येच्या अर्थात शेतकऱ्यांच्या ताटात आपण विष कालवतो आहोत, याचे भान धोरणकर्त्यांना राहत नाही. मागणी कमी राहून दर पडण्यामागचे एक कारण ग्रामीण तसेच शहरी ग्राहकांची घटती क्रयशक्ती हे देखील आहे. शेती हा देशातील ६० टक्के लोकांचा आधार आहे. शेती, शेतीपूरक व्यवसाय, शेती आधारित उद्योग यात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे मोठा रोजगार दडलेला आहे. अशावेळी शेती उद्ध्वस्त झाली तर देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोसळेल.
एकीकडे महागाई दर कमी होत असताना शेतकरी आत्महत्यांचा दर मात्र वाढत आहे. महागाई दराच्या भूलभुलय्याचा ग्रामीण गरीब आणि शहरी गरीब या दोन्ही घटकांना काहीच फायदा होत नाही; तर मध्यस्थ, दलालांच्या साखळीचेच उखळ पाढंरे होत असते. शेतीत आत्मनिर्भरतेच्या, सर्वसमावेशक विकासाच्या गप्पा मारत असताना याच्या उफराट्या धोरणांचा अवलंब केंद्र सरकार सातत्याने करीत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती आणि एकंदरीतच ग्रामीण अर्थकारणाचे मोलाचे स्थान आहे.
अशावेळी सर्वसमावेशक विकास साधायचा असेल तर शेतीमालाचे दर पाडून नाही तर त्यास रास्त दर देण्याचे धोरण अवलंबावे लागेल. सध्याच्या टेरिफ वॉरच्या काळात शेतीत अनिश्चितता खूपच आहे. खासगी गुंतवणूकदारांपुढे रेड कार्पेट अंथरून देखील शेतीत गुंतवणूक करण्यासाठी कोणी पुढे येताना दिसत नाही. अशावेळी देशात सर्वसमावेशक विकास साधायचा असेल तर अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली शेती किफायती ठरायलाच पाहिजे. आणि शेतीमालास चांगला भाव मिळाल्याशिवाय शेती किफायती ठरणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
