चालू खरिपात सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजनेला शेतकऱ्यांचा थंडा प्रतिसाद मिळत आहे. एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करण्याचा निर्णय, सुधारित योजनेत चारपैकी तीन ट्रिगरवर मारण्यात आलेली फुली आणि गैरप्रकार टाळण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणा याचा परिणाम म्हणून यंदा सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटण्याची चिन्हे आहेत.
गेल्या वर्षी पीकविमा योजनेसाठी १ कोटी ६८ लाख अर्ज आले होते. यंदा मात्र १४ जुलैपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सुमारे पावणेबारा लाख अर्ज भरण्यात आले. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलैपर्यंत आहे. सध्या दिवसाला सरासरी एक लाख या गतीने अर्ज दाखल केले जात आहेत.
हाच वेग कायम राहिला आणि काही दिवसांची मुदतवाढ मिळाली तरी अर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या ५० लाखांचा तरी टप्पा ओलांडेल का, याबाबत कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शंका व्यक्त केली आहे.एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करून राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२५ साठी सुधारित पीक विमा योजना लागू केली. त्यानुसार शेतकऱ्यांना भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन या पिकांसाठी दोन टक्के तर कापूस व कांदा या नगदी पिकांसाठी पाच टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सहभागात लक्षणीय घट दिसून येत आहे.
यंदा खरिपात कमी विमा अर्ज येण्यामागे ‘फार्मर आयडी’ची सक्ती हेदेखील प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात आले. कारण ५० लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांकडे सध्या ‘फार्मर आयडी’ नाही. तसेच, सर्वाधिक नुकसानभरपाई मिळणारे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई हे ट्रिगर सुधारित योजनेत वगळण्यात आले आहेत. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. एक रुपयात पीकविमा योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. पण त्या योजनेत गैरप्रकारांचेही पेव फुटले होते.
बोगस शेतकऱ्यांच्या नावाने विमा काढणे, शासकीय जमिनी, पडीक जमिनी, गायरानांच्या जमिनीवर विमा काढणे असे प्रकार वाढीस लागले होते. गेल्या वर्षी कांद्याचे पावणेदोन लाख हेक्टर बोगस क्षेत्र दाखवून शेकडो गावांमध्ये खोटे विमा अर्ज भरण्यात आले होते. शेतात केवळ गवत असताना तब्बल एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकचे कांदा पीक विमा संरक्षित केले गेले होते. असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी यंदा उपग्रह सर्व्हेक्षण, अॅग्रीस्टॅकचा डेटा व इतर तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्यामुळे बोगस विमाधारकांना फारसा वाव राहणार नाही; त्यामुळेही अर्जदारांचे प्रमाण घटल्याचे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
