भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) गुरुवारी (ता. २४) शिक्कामोर्तब झाले. भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला याचा मोठा लाभ होणार असून, २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापारी करार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे कीर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीमध्ये वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि ब्रिटनचे जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे भारतीय कृषी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील आयात शुल्क हे पूर्णपणे हटविले जाईल.
अन्य युरोपीय देशांना ब्रिटनमध्ये जेवढ्या सवलती मिळतात त्यापेक्षा अधिक सवलती भारतीय उत्पादनांना मिळतील. हळद, मिरी आणि इलायची यांसारखी कृषी उत्पादने आणि लोणची, डाळी आणि आंब्याचा पल्प यासारख्या प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील आयात शुल्क हे पूर्णपणे हटविण्यात आले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होईल, असे मानले जाते. भारताने देखील काही ब्रिटिश उत्पादनांवरील आयात शुल्क हे पूर्णपणे हटविले आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रावर याचा कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून पुरेपूर काळजी घेण्यात आल्याचे भारत सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
दुग्ध उत्पादने, सफरचंद, ओट आणि खाद्यतेलांवर आयात शुल्क आकारले जाईल. भारतीय शेतकऱ्यांना फटका बसू नये म्हणून ही विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. कोळंबी, सुरमई आणि माशांसाठी खाद्य म्हणून वापरले जाणारे पीठ यांच्या निर्यातीवर सध्या ४.२ टक्के ते ८.५ टक्के एवढे आयातशुल्क आकारण्यात येते. आता या आयात शुल्काचे प्रमाण शून्यावर येईल. या करारामुळे ब्रिटनमध्ये वास्तव्य करणेही भारतीयांसाठी सुलभ होईल.
भारतातील फ्रीलान्सरना तेथील ३६ सेवा क्षेत्रामध्ये प्रवेश मिळू शकेल. यासाठी तुमचे तिथे कार्यालय असणे बंधनकारक नसेल. यामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तब्बल साठ हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल, असे वाणिज्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. यातील बड्या लाभार्थी कंपन्यांमध्ये टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीस आणि विप्रो यांचा समावेश आहे.
