राज्यातील अनेक भागांमध्ये सिंचन सुविधा नसल्यामुळे शेती अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. या पावसाअभावी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात घट आणि आर्थिक नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना विहीर बांधण्यासाठी ४ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाण्याचा स्थिर स्रोत मिळून उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
या योजनेत ०.४० हेक्टर ते ६ हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना विहीर बांधण्यासाठी अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढून उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही योजना केवळ सिंचन पुरवठा वाढवण्यासाठी नाही, तर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
