कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढ यासाठी महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासाठी एआय धोरणाला मंगळवारी (ता. १७) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुढील तीन वर्षांसाठी ही ‘एआय’चा वापर करण्यात येणार असून ५०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणाचा तीन वर्षांनी फेरआढावा घेऊन पुन्हा आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्‍लेषण यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तारयोग्य उपाययोजना राबविता येणार आहेत. राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महाडीबीटी यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये ‘एआय’चा वापर केला जाणार आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल, सुधारणा करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नावीन्यता केंद्र, कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नावीन्यता केंद्र काम करतील.
कृषी क्षेत्रात नावीन्यता वाढेल
या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नावीन्यतेसाठी एक अग्रगण्य केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा ‘शेतकरी-केंद्रित वापर’, संशोधन, डेटा देवाण-घेवाण वाढेल. स्टार्ट-अपला पाठबळ मिळेल आणि यातून महाराष्ट्र डिजिटल कृषी नावीन्यतेमध्ये आघाडीवर राहण्यास मदत होईल, अशी माहिती कृषिमंत्री कोकाटे यांनी बैठकीत दिली.
या धोरणाद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा ‘शेतकरी-केंद्रित’ वापर करण्यास स्टार्टअप, खासगी कंपन्या तंत्रज्ञान कंपन्या, कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, खासगी संस्था, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था आदींना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करता येणार आहे. त्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
