राज्यातील शेतकऱ्यांची खतासाठी मारामार सुरू असतानाच गोंदिया जिल्ह्यातून खताच्या तस्करीचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्रातील खताची मध्य प्रदेशात तस्करी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन कृषी सेवा केंद्र संचालकांसह पाच जणांविरोधात आमगाव पोलिसांनी रविवारी (ता. १३) पहाटे साडेचारच्या सुमारास गुन्हा दाखल केला. सुमारे ४३ हजार रुपयांचा खतांचा साठाही जप्त करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यभरात युरिया आणि डीएपी खतांची मोठी मागणी आहे. तुलनेत राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत या खतांचा पुरवठा कमी झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर खतासाठी भटकंतीची वेळ आली आहे. त्यातच कंपन्यांकडून युरिया आणि डीएपी खतांचा पुरवठा करावयाचा असल्यास इतर अनावश्‍यक उत्पादने घेण्याची सक्ती केली जाते. त्यामुळे शेतकरी आणि व्यावसायिक हवालदील झाले आहेत. मात्र या संधीचा फायदा घेत काही व्यावसायिकांनी जादा दराने खताच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांची लूट चालविली आहे. गोंदिया जिल्ह्याच्या सीमा या मध्य प्रदेशशी जुळलेल्या आहेत.
या जिल्ह्यातील कृषी केंद्र व्यावसायिकांनी तर थेट खताची तस्करी करीत त्यातून जादा परतावा मिळविण्याचा गोरखधंदा चालविला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील स्थानिक शेतकऱ्यांना मात्र खतांच्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. या संदर्भाने वाढत्या तक्रारींची दखल घेत गोंदिया व मध्य प्रदेशच्या बालाघाट जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांनी सीमेवर संयुक्‍त तपासणी मोहीम हाती घेतली होती. त्यानुसार शनिवारी रात्री ४३ हजारांचा खत साठा महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमेवर जप्त करण्यात आला. या कारवाईत मध्य प्रदेशच्या बालाघाट जिल्ह्यातील शैलेंद्र सुरेंद्रकुमार दमाहे (घनसा), सुभाष रमेश येंडे (पाथरगाव), विनोद अशोक तांभोरे (बिजली) यांच्यासह कृषी केंद्र व्यावसायिक प्रकाश रोशनलाल अग्रवाल (संचालक मंगल कृषी केंद्र, म्हाली, आमगाव, गोंदिया), अशोककुमार रामप्रसाद गुप्ता (जय दुर्गा कृषी केंद्र, आमगाव, गोंदिया) अशा पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
अत्यावश्‍यक वस्तू अधिनियम कायद्यान्वये ही कारवाई करण्यात आली. या माध्यमातून खतांच्या तस्करीवर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नीलेश कानवडे यांच्या मार्गदर्शनात आमगाव तालुका कृषी अधिकारी महेंद्र दिहारे, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक संतोष सातदिवे, खुदीराम सनोदीया (उपविभागीय कृषी अधिकारी, लांजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश) यांनी केली. पॉस मशिनमध्ये कोणतीही नोंद न घेता तसेच पावती न देताच या खतांचा बेकायदा पुरवठा करण्यात आल्याचेही चौकशीत समोर आले.
