राज्यात शेतकऱ्यांना ठिबक अनुदान देण्यासाठी ३४५ कोटी रुपयांच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव लवकरच केंद्र शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. हा निधी वेळेत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी अनुदान वाटपाचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. केंद्र शासनाने चालू आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) सूक्ष्म सिंचन संचासाठी राज्याच्या ५९६ कोटी रुपयांच्या अनुदान आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. त्यातील २५१ कोटींचा पहिला हप्ता यापूर्वीच मिळालेला आहे. मात्र, या हप्त्यामधून मागील थकित अनुदान चुकते करावे लागले आहे. अनुदान प्रलंबित असलेल्या ५४ हजार ७०० शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यामधून अंदाजे २१५ कोटी रुपये यापूर्वी देण्यात आले आहेत. यात २०२३-२४ मध्ये संच बसविणाऱ्या सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांचा; तसेच २०२४-२५ मधील अनुसूचित जाती व जमातीमधील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
चालू आर्थिक वर्षात ठिबक अनुदानासाठी राज्यातून आणखी ५.१३ लाख अर्ज आलेले आहेत. कृषी विभागाने ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ (एफसीएफएस) पद्धतीने अनुदानासाठी यातून तूर्त ३.७८ लाख अर्ज निवडले आहेत. निवडलेल्या अर्जांपैकी १.०८ लाख अर्जांना पूर्वसंमती देण्यात आली असून उर्वरित अर्ज अजूनही छाननी प्रक्रियेत आहेत. मात्र, महाडीबीटी संकेतस्थळ वारंवार तांत्रिक समस्येत गुरफटत असल्यामुळे ठिबक योजनेतील कोणत्याही टप्प्यातील अर्ज रद्द करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर संच खरेदी न केलेले आधीच्या नियमाप्रमाणे ३० दिवसांत आपोआप रद्द (ऑटो कॅन्सल) केले जात असत. आता मात्र यातील कोणताही अर्ज तूर्त रद्द होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
