विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सोमवारी (ता. ३०) पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत ५७ हजार, ५०९ कोटी, ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. मात्र यामध्ये कृषी विभागासाठी केवळ २२९ कोटी १७ लाख रुपयांची मागणी मांडण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या उदासीनतेमुळे या विभागाला कमी मागण्या केल्या आहेत. अर्थसंकल्पात कृषी विभागाला नऊ हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. यातील पाच हजार कोटी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी खर्च होणार आहेत. उर्वरीत तरतुदीतून अनिवार्य खर्च आणि योजनांवर खर्च अपेक्षित आहे.
त्यामुळे खूप कमी तरतूद कृषी विभागाला आहे. तरीही विभागाने पुरवणी मागण्या केल्याच नसल्याने अतिरिक्त खर्चाची शक्यता कमी आहे. कृषी विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य हिश्शाच्या तरतुदीसाठी पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर पुढील आठवड्यात ७ आणि ८ जुलै रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.
२०२५-२६च्या पुरवणी मागणीत येत्या दोन वर्षांत नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी खर्चासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सोमवारी सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी १९ हजार १८३ कोटी रुपयांच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, तर ३४ हजार ६६१ कोटींच्या मागण्या या कार्यक्रमाअंतर्गत खर्चाच्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाअंतर्गत अर्थसाह्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने ३ हजार ६६४ कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून महापालिका, जिल्हा परिषदांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाला ११ हजार ४२ कोटी रुपयांची अनुदाने दिली जाणार आहेत. तसेच नागरी पायाभूत विकास निधीच्या योजनेअंतर्गत महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींना १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/the-lowest-demands-from-agriculture-rat16
