लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी देशभरात १० हजार शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण शेती व्यवसायाला चालना देणाऱ्या देशभरातील १,१०० हून अधिक शेतकरी उत्पादक संस्थांनी १ कोटींपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल पार केली आहे, अशी माहिती कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिली आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरत आहे. यामध्ये आत्तापर्यंत ३० लाखांहून अधिक शेतकरी सहभागी झाले असून, यापैकी जवळपास ४० टक्के महिला शेतकरी आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून शेती व्यवसायात हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल सुरू असून, ग्रामीण उद्योजकतेला आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळत आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था ही शेतकऱ्यांची कायदेशीर नोंदणीकृत संस्था असते. शेतीचा उत्पादनाचा खर्च कमी करणे, बाजारपेठेपर्यंत थेट शेतमाल पोहोचवणे, आणि सामूहिक व्यवहार करण्याची क्षमता हे या संस्थांचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. यामुळे लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवता येते, मूल्यवर्धन करता येते आणि नफा वाढवता येतो.
या योजनेअंतर्गत, नवीन संस्थांना ५ वर्षांसाठी मार्गदर्शन दिले जाते. ३ वर्षांसाठी व्यवस्थापन खर्चासाठी १८ लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तर प्रत्येक शेतकरी सदस्यासाठी २ हजार रुपये दिले जातात. ही मदत एकूण १५ लाख रुपयांपर्यंत दिली जाते. त्याशिवाय, २ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज हमी सुविधा दिली जाते.या योजनेसाठी सरकारने २०२७-२८ पर्यंत ६ हजार ८६५ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. आतापर्यंत ४ हजार ७६१ संस्थांना २५४.४ कोटी रुपयांचे इक्विटी ग्रँट मिळाले आहे. १ हजार९०० संस्थांना ४५३ कोटी रुपयांची कर्ज हमी मिळाली आहे.
ही योजना स्मॉल फार्मर्स अॅग्रिबिझनेस कन्सॉर्शियम (SFAC) मार्फत राबवली जात आहे. यामध्ये राज्य सरकार आणि विविध केंद्र सरकार मंत्रालयांचा समावेश असून, स्पायसेस बोर्डद्वारे मसाल्यांच्या उत्पादनासाठी ‘SPICED’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमांतर्गत GI टॅग, सेंद्रिय शेती, गुणवत्ता वाढ, आणि निर्यातीस प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेतीत बदल घडवण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था हे यशस्वी मॉडेल आहे. सरकार आणि संस्था मिळून प्रयत्न करत आहेत. यात महिलांचा सहभाग वाढत असून शेतकरी आता स्वतः व्यवसाय करत असून त्यांना थेट बाजारपेठ मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढण्यास आता मदत मिळत आहे.
