राज्यात कृषी समृद्धी योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आल्यानंतर जिल्ह्यांकडून नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी नियोजन मागवण्यात आले. मात्र, आता आयुक्तालयाने बुधवारी (ता.१९) पत्र काढत कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत जिल्हा नावीन्यपूर्ण योजनेत सद्यस्थितीत पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही दायित्व निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना केली आहे.
त्यामुळे स्थानिक यंत्रणांनी नियोजित केलेल्या नावीन्यपूर्ण योजनांना ब्रेक लागणार की काय, अशी शक्यता वर्तविली जाऊ लागली आहे. कृषी आयुक्तालयातील कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे संचालक सुनील बोरकर यांच्या स्वाक्षरीचे हे पत्र समाज माध्यमांत व्हायरल झाले आहे.
राज्यात मोठा गाजावाजा करीत कृषी समृद्धी योजना राबवली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. यासाठी निधीची तरतूद केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांपासून कृषिमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनीच जाहीरही केले. मात्र, आता या पत्रामुळे या रब्बी हंगामात प्रत्येक जिल्ह्यात योजनेअंतर्गत नियोजित केलेले नावीन्यपूर्ण उपक्रम रखडण्याची भिती आहे. कृषी समृद्धी योजना राबविण्यास मान्यता दिल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याला नियोजन मागवण्यात आले. जिल्हा यंत्रणांनी आपापल्या जिल्ह्यातील हवामान, पोषक स्थिती, शेतकरी संख्या अशा सर्व बाबींचा विचार करून नियोजनाचे प्रस्ताव पाठवलेले आहेत.
