राज्यात कापसाची कमी उत्पादकता निश्चित केल्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाने कापूस विक्री करण्यात अडथळे येत होते. त्यामुळे राज्यभरात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना होती. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी बुधवारी (ता. ३) परिपत्रक काढून कापसाची जिल्हानिहाय सुधारित उत्पादकता जाहीर केली.
कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या वाढीव मर्यादेनुसार कापसाची खरेदी करण्यासाठी पणन विभागाने सीसीआयला पत्र पाठवले आहे. याची लवकरच अंमलबजावणी होईल, असे पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सीसीआयने यंदा हमीभावाने कापूस खरेदी करताना राज्यांच्या कृषी विभागांकडून उत्पादकतेची माहिती घेऊन जिल्हानिहाय खरेदीची मर्यादा ठरवली होती. परंतु एकाच जिल्ह्यात परिस्थिती वेगळी असते. काही भागात उत्पादन कमी तर काही भागात अगदी दुपटीपर्यंत उत्पादकता येते. परिणामी त्या जिल्ह्याची सरासरी उत्पादकता कमीच राहते. जमिनीची गुणवत्ता, वाण, पाणी-खत व्यवस्थापन, रोगनियंत्रण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे उत्पादन सरासरीपेक्षा जास्त असते.
