राज्य सरकारने कृषी उन्नती योजना- एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत ६४ कोटी १६ लाख ६६ हजार ६६७ रुपयांच्या निधी वाटपास मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेचा दुसऱ्या हप्त्यासाठी ६० टक्के हिश्शापोटी ३८ कोटी ५० रुपये मंजूर केले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने ४० हिस्सा अर्थात २५ कोटी ६६ लाख ६६ हजार ६६७ रुपये निधीस मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी (ता.२२) जारी केला आहे.
राज्य सरकारने कृषी उन्नती योजना- एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत ६४ कोटी १६ लाख ६६ हजार ६६७ रुपयांच्या निधी वाटपास मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेचा दुसऱ्या हप्त्यासाठी ६० टक्के हिश्शापोटी ३८ कोटी ५० रुपये मंजूर केले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने ४० हिस्सा अर्थात २५ कोटी ६६ लाख ६६ हजार ६६७ रुपये निधीस मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी (ता.२२) जारी केला आहे.
शासन निर्णयानुसार, या अभियानांतर्गत राज्यात राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येते, यासाठी यापूर्वीच सुमारे १७०८३.३२ लाख रुपयांच्या कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून हा वितीय हप्ता देण्यात येत आहे.
