देशातील गहू उत्पादनात सुधारणा झाल्याने केंद्र सरकारने शुक्रवारी ५ लाख मेट्रिक टन गहू पीठ आणि त्यापासून बनविण्यात येणाऱ्या उत्पादनांच्या निर्यातीस परवानगी दिली. तीव्र उष्णतेच्या लाटेमुळे गहू उत्पादनात घट झाल्याने देशांतर्गत भावांनी उच्चांकी पातळी गाठली होती. या पार्श्वभूमीवर मे २०२२ मध्ये सरकारने गव्हाच्या पीठ निर्यातीवर बंदी घातली होती.
तीन वर्षांहून अधिक कालावधीच्या निर्बंधांनंतर गहू उत्पादनांच्या मर्यादित निर्यातीबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात गव्हाचा पुरेसा बफर साठा आहे. तसेच महागाईचा दर ०.३ टक्क्याच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर आहे. यामुळे निर्यात खुली करण्यात आली आहे.
सुधारित धोरणानुसार, गहू पीठ, आटा, मैदा, रवा, सुजी, व्होल मिल आटा यांच्या ५ लाख टनांपर्यंत एकत्रित प्रमाणात निर्यातीस परवानगी दिली जाईल. ही निर्यात परकीय व्यापार महासंचालनालयाकडून (डीजीएफटी) दिल्या जाणाऱ्या निर्यात परवान्यांतर्गत स्वतंत्र अधिसूचित अटी आणि प्रक्रियांनुसार होईल. मात्र तरीही ही उत्पादने ‘मर्यादित’ श्रेणीतच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
‘डीजीएफटी’ने शुक्रवारी निर्यात धोरण शिथिल करत यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार, पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने निर्यातीसाठी अर्ज स्वीकारण्यात येतील. त्यासाठी २१ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२६ दरम्यान मुदत आहे. त्यानंतर परवानगी असलेल्या निर्यात मर्यादेचे प्रमाण संपेपर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या १० दिवसांत अर्ज मागविण्यात येतील.
