राज्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याबरोबरच कर्जवसुलीस राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्यातील तब्बल ६८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर राज्यातील २८२ तालुक्यांमध्ये ओल्या दुष्काळाचे निकष लागू केले आहेत. त्यानुसार पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि पीक कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र राज्य सरकारने ३० जून ही कर्जमाफीची तारीख जाहीर केली आहे. त्यामुळे केवळ अतिवृष्टिग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे पुनर्गठन करण्यास आणि कर्जवसुलीस स्थगिती देणे योग्य नसल्याची टीका केली जात आहे.
जून ते सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे तेथील पीक कर्जाची वसुली करू नये, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार १० ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या शासन आदेशानुसार बाधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना ही सवलत देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार सहकार विभागाने शासन आदेश काढून पीक कर्जवसुलीस स्थगिती दिली आहे. या बाबत अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरण करून व शेतीशी निगडित कर्जाची वसुली करू नये, या बाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे आदेश दिले आहेत.
