राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदवार्ता आहे. २०१७ मध्ये राज्य सरकारने राबवलेल्या “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना” या कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिलेल्या ६ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला पुढील सहा आठवड्यांत ५,८०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि वैशाली जाधव-पाटील यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा.
२०१७ ची योजना, पण हजारो शेतकरी राहिले वंचित
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना” अंतर्गत शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेचा उद्देश कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा होता. मात्र, पुरेशा निधीअभावी आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे अनेक पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/allow-export-of-ethanol-with-subsidy-rat16
