कांदा खरेदी प्रक्रियेत वारंवार होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची दखल घेत राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान कमी होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
सरकारचा निर्णय काय?
नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या केंद्र सरकारच्या संस्थांमार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीवर आता राज्य शासनाचे नियंत्रण असणार आहे. राज्यात सध्या एकूण 13 ठिकाणी नाफेड आणि NCCF ची कांदा खरेदी केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांवर सध्या थेट खरेदी प्रक्रियेत बऱ्याच गैरव्यवहाराच्या घटना घडत असल्याची तक्रार विविध शेतकरी संघटनांनी वारंवार शासनाकडे केली होती. त्यामुळे या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत, शासनाने सर्व केंद्रांवर समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ठोस उपाय
राज्य शासनाने याआधीही काही पावले उचलली होती, परंतु तरीही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सुरूच होत्या. कांद्याच्या वजनात फसवणूक, शेतकऱ्यांना कमी दर देणे, दलालांमार्फत खरेदी करण्याचे प्रकार यामुळे शेतकऱ्यांचा नाहक आर्थिक तोटा होत होता. विशेषतः नाशिक, लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, सटाणा, मालेगाव आदी कांदा उत्पन्न क्षेत्रांमधून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या होत्या.
