राज्य सरकारने पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी परंपरागत कृषी विकास योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या गटांना प्रति शेतकरी प्रति हेक्टर दरवर्षी ३१ हजार ५०० रुपये आर्थिक मदत मिळते, ही मदत सलग तीन वर्षांसाठी दिली जाते. यामुळे प्रत्येक गटाला तीन वर्षांत एकूण ६ लाख ३० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मिळते. या मदतीतून शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत, पंचगव्य, कंपोस्ट युनिट आणि अन्य आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी मदत केली जाते.
तसेच, शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत आणि कीटकनाशके कसे वापरावीत याचे प्रशिक्षण दिले जाते, तसेच शेतात प्रात्यक्षिके दाखवून त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो. पी.जी.एस. पद्धतीने सेंद्रिय उत्पादनांना प्रमाणपत्र दिले जाते, त्यामुळे बाजारात चांगली किंमत मिळते. तसेच, शेतमालाला योग्य दर मिळावा यासाठी मार्केटिंग आणि विक्री केंद्र उभारण्यास मदत केली जाते.
