जमिनीचे तुकडीकरण, सिंचन सुविधांची वानवा, गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांचा अभाव, कमी यांत्रिकीकरण, भरीव गुंतवणुकीचा अभाव, विविध पिकांतील कमी उत्पादकता या आव्हानांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा येत आहेत, अशी कबुली केंद्र सरकारने गुरुवारी (ता. २९) संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिली. देशाची अर्थव्यवस्था यंदा ७.४ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे. मात्र ४२.२ टक्के लोकांना रोजगार पुरविणाऱ्या शेतीचा विकासदर घटला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत तो केवळ ३.५ टक्के राहिला. त्यातही पीक उत्पादनाचा वाटा कमी असून पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसायासह संलग्न क्षेत्राचा विकासदर अधिक आहे, असेही या अहवालातून पुढे आले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत २०२५-२६ वर्षासाठीचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या देखरेखीखाली आर्थिक व्यवहार विभागाने हा अहवाल तयार केला आहे. देशात रोजगार पुरविण्यात शेती आणि शेतीसंलग्न क्षेत्र, तसेच शेतीआधारित उद्योग आघाडीवर असल्याचे अधोरखित केले आहे. एकूण रोजगारात शेतीचा तब्बल ४२.२ टक्के वाटा आहे. खाद्यपदार्थ उद्योगातून ११ टक्के, तर कापड उद्योगातून ९ टक्के रोजगार मिळतो. शहरी रोजगारामध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा जास्त आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
शेतीच्या एकूण विकास दरात पीक उत्पादनाचा वाटा कमी आहे. पशुधन, मत्स्य व्यवसाय आणि फळपिके अशा अधिक मूल्य असलेल्या क्षेत्रातील वाढीमुळे शेतीचा विकास दर अधिक दिसतो. शेतीक्षेत्रात कमी जमीनधारणा, कमी सिंचन, गुणत्तापूर्ण बियाण्यांचा अभाव, कमी यांत्रिकीकरण, भरीव गुंतवणुकीचा अभाव, पिकांची कमी उत्पादकता ही आव्हाने कायम असून यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी राहत आहे, अशी कबुली सरकारने दिली आहे. कर्जपुरवठा, पीकविमा, संशोधन आणि विकास, तसेच पीएम किसानच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना थेट मदत करत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/structural-issues-limit-farmers-income-economic-survey-sai29
