पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत गेल्या दहा महिन्यांत जिल्ह्यात ४१७ शेतकरी व उद्योजकांनी अर्ज केले. मात्र यातील तब्बल ४५ टक्के अर्ज बँकांकडे प्रलंबित असल्याने केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘मेड इन इंडिया’ला चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. उत्पादनांचे ब्रँडिंग, विपणन, साठवणूक, पॅकेजिंग, सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा आदींसह सूक्ष्म उद्योगांना बळकटी देण्याचा यामागे उद्देश आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याला उद्योग उभारणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, नागपूर जिल्ह्यासाठी यंदा ४१५ उद्योगांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
प्रत्यक्षात ४१७ अर्ज प्राप्त होऊनही आतापर्यंत केवळ १२५ लाभार्थ्यांचेच कर्ज मंजूर झाले आहे. तब्बल १८८ अर्ज बँकांकडे प्रलंबित असून सुमारे २४ टक्के अर्ज प्रक्रियेत असल्याची माहिती आहे. आर्थिक वर्ष संपायला अवघे दोन महिने शिल्लक असताना उद्दिष्टपूर्ती कशी होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
उद्दिष्टाला खीळ
वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी, युवक, उद्योजक, महिला व शेतकरी बचतगट, संस्था तसेच ॲग्रो कंपन्यांना या योजनेत अर्ज करता येतो. शेती नसली तरीही योजनेचा लाभ घेता येतो. गूळ, फळे, भाजीपाला, कडधान्ये, तेलबिया, पशुखाद्य प्रक्रिया या उद्योगांना अनुदान दिले जाते. मात्र ही योजना बँक कर्जाशी निगडित असल्याने कर्ज मंजुरीतील दिरंगाईमुळे संपूर्ण योजनेलाच खीळ बसत आहे.
