राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, १९३ कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंगळवारी (ता.१०) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
राज्यात २४४ प्रकल्प बांधकामाधिन आहेत. हे प्रकल्प तातडीने पूर्ण व्हावेत यासाठी मागणी होत आहे. राज्यातील बांधकाम सुरू असलेले जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थांकडून घेण्याचा निर्णय ७ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.त्यापैकी ७५०० कोटी रुपयांच्या प्रथम टप्प्यातील कर्ज नाबार्डकडून घेण्याचा निर्णय ११ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. आता उर्वरित ७५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मंगळवारी मान्यता देण्यात आली.
२०२४ मध्ये राज्यातील ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी १५ कोटींपैकी ७५०० कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यात आले. सर्व जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला.१५ हजार कोटींपैकी ८ हजार, ९८२ कोटी, ७६ लाख रुपये ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तर ६ हजार १७ कोटी २४ लाख रुपये १९३ पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या कामासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
