महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज (ता.२२) कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कृषी समृद्धी योजना जाहीर केली. या योजनेसाठी आवश्यक असणारा शासकीय आदेश (जीआर) आजच जारी करण्यात आला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतात तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केली जाणार आहे, ज्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे. योजनेत पाणी व्यवस्थापन, मृदा आरोग्य, हवामान अनुकूल शेती आणि मूल्य साखळी विकास यासारख्या घटकांवर भर दिला जाणार आहे. यासोबतच नैसर्गिक शेतीसाठीही स्वतंत्र अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन्ही योजनांमुळे शेती अधिक शाश्वत आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणारी ठरणार आहे.
कृषी समृद्धी योजनेत काय आहे?
ही योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि शेतीला अधिक उत्पादक आणि शाश्वत बनवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करते. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.
पाणी व्यवस्थापन आणि सूक्ष्म सिंचन: शेतात पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा यासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा वापर केला जाईल.
मृदा आरोग्य व्यवस्थापन: जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
हवामान अनुकूल पिक पद्धती: हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी बहुविध पिकांचा अवलंब केला जाईल.
मूल्य साखळी विकास: शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी बाजारपेठेशी जोडणी आणि प्रक्रिया सुविधा वाढवल्या जाणार आहेत.
काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा: शेतमाल साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी आधुनिक सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
उपजीविका विविधीकरण: शेतकऱ्यांना शेतीबरोबरच इतर उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षमता वृद्धी: शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती दिली जाईल.
प्रायोगिक प्रात्यक्षिके आणि संशोधन: शेतीतील नावीन्यपूर्ण प्रयोग आणि संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाईल.
योजनेची उद्दिष्टे काय आहेत?
कृषी समृद्धी योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेतीला अधिक शाश्वत बनवणे हा आहे. यासाठी खालील बाबींवर भर दिला जाणार आहे:
- पायाभूत सुविधा निर्माण करणे: शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवणे.
- उत्पादन खर्च कमी करणे: शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करून त्यांचा नफा वाढवणे.
- जमिनीची आणि पिकाची उत्पादकता वाढवणे: आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा वापर करून उत्पादन वाढवणे.
- पिकांमध्ये विविधता आणणे: एकाच पिकावर अवलंबून न राहता विविध पिकांचा अवलंब करणे.
- मूल्य साखळी बळकट करणे: शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळावी यासाठी साखळी मजबूत करणे.
- हवामान अनुकूल शेतीला प्रोत्साहन: हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे.
नैसर्गिक शेतीसाठी अनुदान
केंद्र सरकार रासायनिक खतांसाठी दरवर्षी १ लाख ९० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देते, आणि यात दरवर्षी वाढ होत आहे. मात्र, रासायनिक खतांचा वापर वाढत असल्याने पर्यावरण आणि जमिनीच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. यामुळे राज्य सरकारने आता नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुदानात नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व बाबींचा समावेश असेल, जसे की सेंद्रिय खते, बायो-इनपुट्स आणि इतर संसाधने. या योजनेला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.
कृषी समृद्धी योजना आणि नैसर्गिक शेतीसाठी अनुदान या दोन्ही योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. शेतीला अधिक उत्पादक, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी या योजना महत्त्वपूर्ण ठरतील. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेशी जोडणीच्या माध्यमातून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची संधी मिळेल.
