जगभरात शेती क्षेत्रात यांत्रिकीकरण वाढत असताना महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातून देखील याला बळ मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होतं होती. मात्र ती पूर्णपणे फोल ठरली आहे. एकंदरीत शेती यांत्रिकीकरणासाठी अर्थसंकल्प निराशाजनक ठरला आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषी यंत्र निर्माता उद्योजक क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
यांत्रिकीकरण क्षेत्रातील उद्योजकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ पर्यंत भारतात कृषी यांत्रिकीकरणाची टक्केवारी ४० ते ४७ टक्के इतकी अत्यल्प आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता गादी वाफे तयार करण्याच्या पहिल्या टप्प्यातील यांत्रिकीकरणापर्यंतच शेतकरी मर्यादित असून त्यांची संख्या ७० टक्क्यांवर आहे. त्यानंतर विविध टप्प्यांवर लागणाऱ्या कामांसाठी मुख्यत्वे मजुरांचा वापर होतो.
यांत्रिकीकरणाचा अभाव
शेती क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाचा अभाव असल्याची विदारक स्थिती आहे. त्यातूनच उत्पादकता खर्च वाढतो. जगातील इतर देशांमध्ये मात्र लागवड ते काढणी पर्यंतच्या विविध टप्प्यावर यंत्रांचाच वापर होतो. मजुरांवरील अवलंबित्व कमी असल्याने त्या भागात भारतीय शेतीच्या तुलनेत उत्पादकता खर्च कमी आहे. महाराष्ट्र सरकार देखील यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी यांत्रिकीकरणाला बळ देईल अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने यांत्रिकीकरणाच्या मुख्य योजना बाजूला सारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर पर्यायांवरच फोकस केला आहे, असे मत मूर्तिजापूर (अकोला) येथील जळमकर इंडस्ट्रीचे संचालक निखिल जळमकर यांनी व्यक्त केले.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/agricultural-mechanization-ignored-state-budget-rat16
