शेतीतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणासाठी २०२५-२९ या कालावधीसाठी ५०० रुपये कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यंदाच्या वर्षांमध्ये ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती लेखी उत्तरात कृषिमंत्री भरणे यांनी विधानसभेत दिली. तसेच ‘एआय’ धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याऐवजी त्याचा कार्यभार उपसचिवाकडे दिल्याचेही मान्य केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाच्या अंमलबजावणी बाबत भोकरदनचे आमदार संतोष दानवे, समाधान अवताडे, अनिल पाटील, मनोज कायंदे, रोहित पवार, भास्कर जाधव, अमिन पटेल या सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. ‘‘राज्यात कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित धोरण राबविण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी रुजू होण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.
जून २०२५ मध्ये पारदर्शक निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही प्रशासकीय स्तरावरील अटींच्या पूर्ततेअभावी पात्र तज्ज्ञांनी पदभार स्वीकारला नाही. त्यामुळे या पदाचा कार्यभार उपसचिवांकडे सोपविण्यात आला आहे हे खरे आहे का?, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली असूनही केवळ धोरण आणि तांत्रिक मनुष्यबळाअभावी या निधीचा विनियोग संथ गतीने होत आहे हे खरे आहे का,’’ असा प्रश्न उपस्थित केला.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/ai-agriculture-policy-maharashtra-500-crore-sai29
