केंद्र शासनाच्या कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानातून राज्यात काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांच्या कामांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यामुळे कडधान्य प्रक्रिया केंद्रासाठी २५ लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल, असे कृषी आयुक्तालयाने म्हटले आहे.आयातीवरील अवलंबित्व कमी करीत कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी देशभर २०२५ ते २०३० या कालावधीत अभियान चालू झाले आहे. राज्यात २०२५-२६ मधील रब्बी हंगामापासून अभियान सुरू झाले आहे.
या अभियानांतर्गत तूर, उडीद व मसूर या प्रमुख कडधान्य पिकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.कडधान्य पिकाच्या मूल्यवर्धनास चालना देणे व त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे असा अभियानाचा हेतू आहे. त्यासाठी काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा मजबूत कराव्या लागतील. त्यामुळेच काढणीपश्चात प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यास आगामी २०२६-२७ या वर्षात अनुदान दिले जाईल, असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक अर्जदार, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ), समूह स्तरावरील संघ (सीएलएफ), विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या (पॅक्स) तसेच कोणत्याही नोंदणीकृत संस्था पात्र असतील. प्रक्रिया केंद्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा २५ लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल त्याबाबीवर अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागणार आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/25-lakh-subsidy-pulse-processing-center-rat16
