केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राचा विकास आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबवत आहे. परंतु आता केंद्र सरकार या योजनेच्या अंतर्गत तीन योजनांचे एकत्रिकरण करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कृषीन्नोती योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान आणि राष्ट्रीय मध व मधमाशी अभियान एकत्र करण्यात येईल, असे वृत्त समोर आले आहे.
कृषीन्नोती योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान राबवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच राज्य सरकारचा वाटा निश्चित करण्यात आलेला आहे. तर राष्ट्रीय मध व मधमाशी अभियान पूर्णत: केंद्रीयकृत योजना आहे. या योजनेसाठी १०० टक्के निधी केंद्र सरकार देते. परंतु आता या योजनांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयाला प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणार आहे.
या एकत्रित योजनांवर पुढील पाच वर्षे १.७५ लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे राज्य सरकारांच्या पातळीवरील कृषी सुधारणा अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील असा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा दावा आहे. या योजनांसाठी निधीचे वाटप करताना ठराविक निकषांच्या आधारे करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सरकारांनी केलेल्या सुधारणा आणि मुल्यांकन करून निधी वाटपाला सर्वाधिक महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता आहे.
