महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट गतवर्षीच्या तुलनेते यंदा (२०२५-२६) दहा हजार हेक्टरने क्षेत्र कमी केले आहे. पन्नास हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. गेल्या चार वर्षांत पन्नास हजार हेक्टरच्या आत फळबाग लागवड होती. त्यामुळे उद्दिष्ट त्यानुसार निश्चित केल्याचे दिसून येत आहे. यंदा निधीची अडचण असल्याचे बोलले जात आहे. निश्चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कृषी सहायकांची मदत घेतली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीसोबत फळबाग लागवड करावी यासाठी शासनाकडून अनुदान देऊन प्रोत्साहित केले जात आहे.
अल्प व अत्यल्पभूधारक (पाच एकरांच्या आतील) शेतकऱ्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (एमआरईजीएस) व पाच एकरांवरील शेतकऱ्यांसाठी भाऊसाहेब फुंडकर योजना राबवली जात आहे. बहुतांश शेतकरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून लागवड करतात. राज्यात मागील तीन वर्षांत दर वर्षी प्रत्येकी ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. लागवडीला मोठा प्रतिसाद मिळत प्रत्येक वर्षी ४५ ते ५० हजार हेक्टरपर्यंत उद्दिष्टाच्या ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत फळबाग लागवड झाली.
राज्यातील बहुतांश भागात पुरेसा पाऊस नसल्याने २०२३-२४ मध्ये ३८ हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड झाली. (२०२४-२५) राज्यात ६० हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यापैकी ४८ हजार हेक्टर क्षेत्रापर्यंत फळबाग लागवड झाली होती. यंदा कृषी विभागाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (एमआरईजीएस) मधून ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा १० हजार हेक्टर क्षेत्र कमी केल्याचे दिसून येत आहे. यंदाही फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कृषी सहायकांची मदत घेतली जाणार आहे.
राज्यात सुमारे १० हजार ६२६ कृषी सहायक आहेत. ७ हजार ६६३ कृषी सहायकांच्या जागा रिक्त आहेत. फळबाग लागवड अधिक प्रमाणात व्हावी यासाठी कृषी सहायकांना उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. मात्र तीन हजार कृषी सहायकांच्या जागा रिक्त असल्याने असून कोकणात प्रती कृषी सहायक साधारण १२ हेक्टर तर अन्य भागात प्रती ५ हेक्टरचे क्षेत्र निश्चित केले आहे. यंदा सर्वाधिक नाशिक, पालघर, सोलापुर जिल्ह्यात सर्वाधिक क्षेत्र आहे.
