राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ या अनुषंगाने राज्याच्या सहकार धोरणात अनुकूल बदल करण्यासाठी सहकार मंत्री बाबाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकाराच्या विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. ३२ सदस्यीय ही समिती दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२३ मधील शिफारशींचा अभ्यास करून राज्यांच्या दृष्टीने नवीन धोरण आखण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलैमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षांनिमित्त राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रम राबविण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत बदलत्या परिस्थितीत सहकार क्षेत्रातील आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कायद्यामध्ये काळानुरूप बदल करण्यासाठी एक समिती नेमावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. दरम्यान, २४ जुलै रोजी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ जाहीर केले. त्या अनुषंगाने सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यांनी त्यांच्या राज्य सहकार धोरणाची आखणी जानेवारी २०२६ पूर्वी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना मार्गदर्शन व साह्य करण्यासाठी चार सदस्यी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/high-level-committee-for-changes-in-cooperation-policy-rat16
