केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क ३० सप्टेंबरपर्यंत काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्राझीलच्या कापसाची काढणी आता सुरू झाल्याने विक्रमी आयात होऊन देशात साठा वाढणार आहे. परिणामी, देशात कापसाचा पुरवठा वाढून नव्या हंगामातही भाव दबावात राहण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर यंदाही शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीवरच भिस्त ठेवावी लागणार आहे. किमान आधारभूत किमतीला (हमीभाव) कापूस विकणे फायदेशीर ठरेल. सरकारने यंदा शेतकऱ्यांकडील सगळा कापूस हमीभावाने खरेदी करावा किंवा कापसासाठी भावांतर योजना राबवावी, अशी मागणी कापड उद्योगाचे प्रतिनिधी आणि अभ्यासकांनी केली आहे.
अमेरिकेने भारताच्या कापडावर ५० टक्के शुल्क लागू केल्यामुळे निर्यातीच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची असलेली ही बाजारपेठ हातातून जाण्याच्या मार्गावर आहे. देशातून कापडाची निर्यात झाली नाही तर कापसाचा वापर कमी होऊन दरावर परिणाम होतील. उद्योग बंद पडून रोजगारही घटण्याची शक्यता आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/duty-on-cotton-imports-removed-rat16
