बेकायदा व बोगस एचटीबिटी बियाणे पुरवठा व त्याआड अनधिकृतपणे कीटकनाशक व खतांची विक्री यामुळे परवानाधारक कृषी सेवा केंद्र व्यावसायिकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्याचा व्यवसायावर परिणाम झाल्याने याला विरोध म्हणून नागपूर डिस्ट्रिक ॲग्रो डिलर्सच्या वतीने सोमवारी (ता.३०) बंदची हाक देण्यात आली आहे. नागपूर डिस्ट्रीक ॲग्रो डिलर्स असोसिएशनच्या निवेदनानुसार, केंद्र सरकारकडून तणाला प्रतिकारक (एचटीबिटी) बियाण्यांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. मात्र त्यानंतरही गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगण या राज्यांत एचटीबिटी असल्याचे भासवत थेट प्रक्रिया केलेल्या सरकीचे पॅकिंग करून त्याची बियाणे म्हणून विक्री केली जात आहे.
या बियाण्यांची लागवड केल्यावर थेट तणनाशकाची फवारणी करता येते व मजुरांच्या माध्यमातून होणाऱ्या तणनियंत्रणावरील खर्च वाचतो, असा प्रसार काहींकडून मुद्दाम केला जातो. या भुलथापांना बळी पडत शेतकरी या अनधिकृत बियाण्यांची लागवड करतात आणि थेट तणनाशक फवारतात. परंतु हे बियाणे तणाला प्रतिकारक नसल्याने कधी उगवत नाही, तर कधी तणनाशक फवारल्याने करपून जाते. मात्र बियाणे खरेदीचा सर्व व्यवहार अनधिकृत व बेकायदेशीर असल्याने अशा प्रकरणात शेतकऱ्याला शासनस्तरावर दादही मागता येत नाही.
यातून आर्थिक विवंचना सोबतच कर्जबाजारीपणातून आत्महत्या देखील वाढतात, असा आरोप कृषी सेवा केंद्रधारकांनी केला आहे. कृषी सेवा केंद्रधारक परवाना घेऊन जीएसटी, आयकराचा भरणा करतात. त्यासोबतच शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमांचे पालनही त्यांच्यावर सक्तीचे राहते मात्र अवैध विक्रेत्यांवर शासनाचा कोणताच वचक नाही. लिंकिंग प्रकरणात देखील कृषी सेवा केंद्रधारकांनाच टार्गेट केले जाते; खरी कारवाई कंपन्यांवर अपेक्षीत आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष अभिजित काशीकर, सचिव डॉ. विजय चांडके उपाध्यक्ष नितीन भोयर, कोशाध्यक्ष विजय लोहिया यांनी सांगितले.
