बिगरशेती (एनए) परवानगीसाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. गौण खनिजाबरोबरच आता ही प्रक्रिया देखील ऑनलाइन करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे गैरप्रकारांचा काही प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होणार आहे.राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणारे प्रश्न आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘क्रेडाई’च्या प्रतिनिधींसोबत नुकतीच एक बैठक घेतली. त्यामध्ये त्यांनी ही माहिती दिली.
बांधकामासाठी उत्खननानंतर निघालेले गौणखनिज जर त्याच बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले जात असेल, तर त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया आणखी सुटसुटीत करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही महसूलमंत्र्यांनी या बैठकीत सांगितले.
बिगरशेती परवानगीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वेळ लागतो. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होते. अनेकदा त्यातून गैरप्रकार देखील होतात, असे बांधकाम व्यावसायिकांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर बिगरशेती परवानगीसाठी लागणारा वेळ व क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे.
एनएची संपूर्ण पद्धत येत्या १० दिवसांत ऑनलाइन करण्यात येईल. त्यामुळे ही परवानगी मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे गृहप्रकल्पांच्या कामात येणारे प्रशासकीय अडथळे दूर होतील. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबवलेली गौण खनिज परवानगी ऑनलाइन देण्याची प्रक्रिया यशस्वी ठरली आहे. हीच प्रणाली आता राज्यभर राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/na-permission-online-maharashtra-rat16
