अकृषिक (NA) म्हणजेच एनए परवानगीची अट काढून टाकल्यानंतर विकासकाला परवानगी आणि त्यासाठीचे अधिमूल्य भरण्यासाठी इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (बीपीएमएस) राज्य सरकारने सुरू केली आहे. याबाबतची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी (दि. २२ एप्रिल) दिली.
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, ‘एनए’ची अट आपण रद्द केली. पण याची प्रणाली विकसित करायची होती. आता कोणत्याही व्यक्तीला विकासासाठी परवानगी घ्यायची असेल तर अर्ज केल्यानंतर इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (बीपीएमएस) वर एक खिडकी असेल. त्यावरील एनए पर्यायावर क्लिक केल्यावर तुमच्या मोबाईलवर तातडीने मेसेज येईल. यासाठीचे पैसे भरल्यानंतर आपोआप स्टेटस अकृषिक होईल.
तर अकृषिक रुपांतरण अधिमूल्य ऑनलाईन भरण्यासाठी महाआयटीने सॉप्टवेअर तयार केले आहे. नेमकं ‘एनए’ची अट रद्द केल्यानंतर अधिमूल्य कसे भरावे? हा प्रश्न होता. तो प्रश्न आता सुटला आहे. त्यासाठी वेगळी कागदपत्रे देण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले.
