केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली आहे. ही योजना पशुपालकांना पशुधनाच्या देखभालीसाठी कमी व्याजदरात भांडवल उपलब्ध करून देते. या योजनेत गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, वराहपालन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना लाभ मिळतो.
या योजनेंतर्गत १ लाख ६० हजार रुपयांपासून ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. तर या कर्जावर ९ टक्के व्याज आकारले जाते. मात्र, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पशुपालकांसाठी केंद्र सरकार ३ टक्के आणि राज्य सरकार ४ टक्के असे एकूण ७ टक्के व्याज सवलत मिळते. याशिवाय राज्य सरकारकडून बँकांना अतिरिक्त २ टक्के व्याज अनुदान मिळते. परिणामी, केंद्र-राज्य सरकार मिळून एकूण ९ टक्के सवलत देत असल्याने नियमित कर्जदारांना हे कर्ज शून्य टक्के व्याजदरावर मिळणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, पशुधनाची चांगली देखभाल होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत मिळणार आहे.
योजनेचा उद्देश
पशूपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देऊन शेतकऱ्यांप्रमाणेच पशूपालकांनाही कमी व्याजदरात कर्ज मिळावे, तसेच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत न्यावी, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे.
योजनेचे फायदे
या योजनेत केंद्र सरकार ३ टक्के, राज्य सरकार ४ टक्के त्याचबरोबर राज्य सरकारची अतिरिक्त २ टक्के अशी एकूण ९ टक्के व्याज सवलत केंद्र व राज्य सरकार मिळून देत असल्यामुळे पशूपालकांना पशू किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज आता शून्य टक्के व्याजदरावर मिळणार आहे.
