राज्यातील पालघर, यवतमाळ, गडचिरोली, धुळे, रायगड, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि बीड या ९ जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर समित्याही गठित करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्यव्यवसाय विभागाने जारी केला आहे.
केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कमी उत्पादनक्षमता, मध्यम पीक तीव्रता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्जवाटप असलेले देशातील शंभर आकांक्षित जिल्हे पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेखाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. शेती उत्पादनात वाढ करणे, पिकांमध्ये विविधता वाढवणे आणि शाश्वत कृषी पद्धतीचा पुरस्कार करणे, ग्रामपंचायत आणि तालुका पातळीवर साठवणूक क्षमता वाढविणे, सिंचन सुविधांमध्ये वाढ करणे आणि अल्प व दीर्घ मुदतीची कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे या योजनेचे उद्देश आहेत. सदर योजना ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र आणि राज्य योजनांच्या अभिसरणाद्वारे राबविली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या देशभरातील शंभर आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील पालघर, यवतमाळ, गडचिरोली, धुळे, रायगड, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि बीड या ९ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सदर जिल्ह्यांत पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना राबविण्यास मान्यता देण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/pm-dhan-dhaanya-krishi-yojana-maharashtra-9-districts-ddb79
