केंद्र सरकारने अनुदानित रासायनिक खतांच्या विक्रीसाठी खरीप हंगामापासून अॅग्रीस्टॅक अंतगर्त शेतकरी ओळख क्रमांक अर्थात ‘फार्मर आयडी’ बंधनकारक करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. खतांच्या विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी लवकरच अंमलबजावणी सुरु होईल, अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत. परंतु या निर्णयामुळे फार्मर आयडीसाठी नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना ऐन हंगामात खतांपासून वंचित राहावं लागू शकतं, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
केंद्र सरकारने राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत निधी देण्यासाठी दोन नवीन अटी घातल्या आहेत. त्यामध्ये दुसरी अट ॲग्रीस्टॅकवरील फार्मर आयडी खतांच्या वापराशी जोडण्याबाबत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला राज्य सरकारांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच फार्मर आयडीचा डेटाही राज्य सरकारांकडेच आहे.
कृषिमंत्र्यांचे संकेत
अलीकडेच खतांच्या गैरव्यवहारबाबत चिंता व्यक्त करताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी फार्मर आयडीचा उल्लेख केला. अनुदानित खतांचा वापर अनेकदा औद्योगिक किंवा बिगरशेती कामांसाठी केला जातो. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकार शेतकरी ओळखपत्रावर आधारित प्रणाली विकसित करत असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. तसेच हे मॉडेल प्रत्येक शेतकऱ्याची जमीनधारणा, पिकांचा तपशील आणि कौटुंबिक माहिती एकाच आयडीशी जोडेल. याच्या आधारे खतांची नेमकी गरज निश्चित केली जाईल, असे चौहान यांनी स्पष्ट केले.
